बैठकले भूकम्प पीडित लाभग्राहीले निजी आवास अनुदानको दोस्रो किस्ता बापतको रकम लिने समयसीमालाई तीन महिना बढाएर २०७५ असार मसान्तसम्म कायम गरेको छ । यसअघि दोस्रो किस्ता बापतको रकम २०७४ चैत्र मसान्तभित्र बुझिसक्नु पर्ने प्रावधान थियो ।
बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै समितिका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणका प्राथमिकता निर्धारण गर्दै निजी आवास पुनर्निर्माणलाई जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो । 
“सबै भन्दा पहिलो भूकम्प प्रभावित जनता खासगरी बालबालिका, बुढाबुढी, अशक्त, अपाङगता भएका व्यक्तिहरु, गर्भवती महिला र बिरामीलाई सुरक्षित छानोमुनि ल्याउने काम प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ ।”
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्प प्रभावितले अनुदान पाउने प्रक्रियालाई सहजीकरण र सरलीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिंदै आवश्यक परे ऐन, नियममै संशोधन गरी झन्झटिला प्रावधान हटाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले यसका लागि बजेट तथा जनशक्ति थप गर्नु पर्ने आवश्यकता भए प्रस्ताव गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु भयो ।
बैठकमा प्राधिकरण र अन्तर्गत रहेका केन्द्रीय एवम् जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको मौजुदा संगठन संरचना एवम् परिवर्तित सन्दर्भमा प्राधिकरणबाट प्रस्ताव गरिएको संगठनको पुनर्संरचनाको खाकामा विस्तृत छलफल भयो । छलफलमा उठेका सुझावहरुलाई समेत मध्यनजर गरी प्रस्तावित संरचनामा सामान्य हेरफेर गर्नुपर्ने भए सोहीअनसार गरी कार्यान्वयनमा लैजान समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु भयो ।
बैठकमा, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले चैत्र २८ गतेबाट जिल्लागत प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल हुने भएकोले पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ निरन्तरता दिन मौजुदा संगठनात्मक संरचनामा पुनर्र्संरचना प्रस्ताव गरिएको बताउनु भयो ।
बैठकमा छलफलका क्रममा सहभागीहरुले उठाएका विभिन्न जिज्ञासाको प्राधिकरणका सचिव मधु सुदन अधिकारीले जवाफ दिनु भएको थियो । 
बैठकमा समितिका उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय कुमार गच्छदार, गृहमन्त्री राम बहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको उपस्थिति थियो । 
त्यसैगरी, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, निर्देशक समितिका अन्य सदस्यहरु तानानिधि भट्टराई, किशोर थापा, निमानन्द रिजाल, प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्यहरु धुव्र प्रसाद शर्मा, हरिराम पराजुली, डा।चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, डा। विष्णु बहादुर भण्डारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवद्वय प्रेम कुमार राई र महेन्द्रमान गुरुङ, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुखहरुको पनि सहभागिता थियो ।